Big news for farmers: आज के समय में नौकरी मिलना आसान नहीं रहा है, इसी वजह से गांव-देहात के कई युवा अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि काम शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाएं। बैंक से लोन लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, कई बार कागजी झंझट में लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएमईजीपी आधार लोन योजना शुरू की है।
यह योजना खास तौर पर बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापार करने वालों के लिए बनाई गई है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ लोन ही नहीं मिलता, बल्कि सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे अपना रोजगार शुरू करना आसान हो जाता है।
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इस बार की बड़ी भर्ती में कुल तीन तरह के पद रखे गए हैं। पहला पद ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम का है, जो गांव की छोटी डाकघर शाखा को संभालने का काम करते हैं। दूसरा पद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम का है, जो पोस्ट मास्टर की मदद करते हैं और उनकी गैरहाजिरी में पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। तीसरा और सबसे अहम पद डाक सेवक का है, जिनका काम गांव-गांव जाकर चिट्ठी-पत्री और पार्सल पहुंचाना होता है। ये सभी पद खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए निकाले गए हैं, जहां डाक सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है।
इन पदों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगा। दसवीं कक्षा में मिले अंकों के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह भर्ती उन ग्रामीण युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जिन्होंने दसवीं में अच्छे अंक हासिल किए हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।
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इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। किसान अपने राज्य के कृषि विभाग की सरकारी वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। सबसे अहम शर्त यह है कि किसान के खेत में बोरवेल होना चाहिए, क्योंकि सोलर पंप उसी के जरिए पानी निकालकर सिंचाई करेगा।
आवेदन का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाता है, इसलिए जो किसान जल्दी आवेदन करेंगे, उन्हें फायदा मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर किसी इलाके में आवेदन तय संख्या से ज्यादा आ जाते हैं, तो फिर लॉटरी के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाता है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को साफ-सुथरा और पारदर्शी रखने की पूरी कोशिश की है।